प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई समेत महंगी भत्ता उपलव्ध गराउने सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका कानुन अधिकृत रमेश नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई समेत मंहगी भत्ता उपलव्ध गराउने सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
बिज्ञापन
चालु आर्थिक बर्षको वजेटले स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुले यस अघि पाउँदै आएको दुई हजार महँगी भत्तामा थप तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्याएको भए पनि सोही महँगी भत्ता करार सेवाका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराएको थिएन । सोही विभेदपछि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलशाले करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । रिट निवेदकको माग वमोजिम गत भदौं २ गते परमादेशको आदेश जारी भएकोमा हालैमात्र फैसलाका पूर्ण पाठमा करार सेवा कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने, करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने,निजामती सेवा अस्पतालमा करार सेवाका कर्मचारीहरुले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने लगायतको आदेश अदालतले गरेको थियो ।
बिज्ञापन
फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको पूर्ण पाठ सहित सम्वन्धित निकायहरुमा रितपूर्वक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पत्राचार गरिसकेको थियो । सोही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सर्वाेच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको हो । यो आदेश कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारी निकायका सबै करार सेवाका कर्मचारी,संघीय संसद सचिवालयका करार सेवाका कर्मचारी,सरकारी समितिहरू तथा आयोगहरूका करार सेवाका कर्मचारी रसरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूमा कार्यारत करार सेवाका हजारौं संख्यामा रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरुले स्थायी सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता पाउनेछन् ।
करार सेवाका कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने निश्चित भयो:महासचिव राई
